कुसुम सोलर योजना , सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना ये दोनों योजनायें अलग अलग हैं ,
कुसुम सोलर योजना के तहत किसानो को फायेदा मिलेगा और ये वाही लोग लगवा सकते है ,जिनके पास जमीन होगी | कुसुम योजना की सहायता से किसानो की बिजली सम्बन्धी सभी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है, जिसका उद्देश्य भारत के किसानो को सोलर पंप लगाकर उनके कृषि को बेहतर बनाना है, कुसुम योजना में किसान सोलर पंप के कुल लागत का मात्र 10% प्रतिशत भुगतान कर अपनी आवयश्कता के अनुसार सोलर प्लांट लगा सकते हैं
सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना का लाभ हर वो इन्सान ले सकता है जो भारतीय है Rooftop Solar Panel से उत्पन्न बिजली की खपत घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा की जाएगी। खपत से अधिक बिजली होगी तो बिजली कंपनी खड़ीदेगी। इसके लिए उपभोक्ताओं के पैसा में लगने वाले मीटर की जगह नेट मीटर लगाया जाएगा। जिससे बिजली की खरीद बिक्री का हिसाब लगाया जा सके।
कुसुम सोलर योजना
Kusum Yojana: किसानों को सोलर पंप लगवाने के लिए इस योजना के तहत 90% तक सब्सिडी दी जाती है. इसमें केंद्र और राज्य सरकारें 30-30% सब्सिडी और देती हैं और बाकि 30% बैंकों द्वारा लोन लिया जा सकता है. देश के ज्यादातर हिस्सों में पानी की कमी की समस्या का सामना करना पड़ता है. जिसका सीधा असर खेती और सिंचाई में आता है. इससे फसल के उत्पादन पर असर पड़ता है.
हर किसान सिंचाई के लिए महंगे साधनों का उपयोग नहीं कर सकता. डीजल के बढ़ते दाम के चलते सभी किसानों के लिए इन साधनों का उपयोग करना आसान नहीं. ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से सिंचाई के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. PM Kusum Yojana भी ऐसी ही एक योजना है जहां किसानों को सब्सिडी के जरिए सोलर पंप लगवाने की सुविधा दी जाती है. ताकि किसानों को खेती में पानी से जुड़ी समस्याओं का सामना न करना पड़े.
इस योजना की शुरुआत साल 2019 में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा की गई थी. इस योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से 30% राज्य सरकार की तरफ से 30% और अन्य वित्तीय संस्थानों की तरफ से 30% की सब्सिडी दी जाती है. सिर्फ 10% ही इसमें किसानों को देना होता है. इस योजना का सबसे बड़ा फायदा ये है कि किसानों का बिजली और डीजल का खर्च नहीं होता है और बिजली के ऊपर निर्भरता भी कम होती है. इससे खेती की लागत काफी हद तक कम होती है.
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बिजली बेच कर कमाई
सोलर पंप का उपयोग सिर्फ खेती और सिंचाई में ही नहीं बल्कि बिजली उत्पादन में भी किया जा सकता है. इस योजना के जरिए बिजली या डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जा सकता है. इसके बाद जो भी बिजली बचती है उसे वितरण कंपनियों को बेचा जा सकता है. अगर आपके पास 4-5 एकड़ जमीन है तो सालाना काफी मात्रा में बिजली का उत्पादन कर आसानी से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है
कुसुम योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
यदि आप भी इस में आवेदन करना चाहते है, तब आपके पास नीचे लिखे हुए दस्ताबेज होने चाहिए यदि आपके पास इनमे से कोई एक दस्तावेज भी नहीं है तब आप इस योजना का लाभ नहीं उठा है।
1.आधार कार्ड
2.पासपोर्ट साइज फोटो
3.मोबाइल नंबर
4.राशन कार्ड
5.आय प्रमाण पत्र
6.निवास प्रमाण पत्र
7.बैंक अकाउंट की पासबुक
8.PM free solar panel scheme 2021 का लाभ केवल भारत का स्थायी निवासी ही ले सकता है।
इस योजना का पात्र केवल वही लोग होंगे , जिनके पास भूमि के दस्तावेज होंगे।
लाभ व विशेषताएं
यह योजना भूमि पर 10 ,000 मेगावाट और संयत्र बनाने और 1.75 मिलियन ऑफ़ ग्रिड कृषि सौर पंप प्रदान करने के साथ शुरू करेगी।इस योजना का लाभ उठा कर देश के किसान ताकतवर तथा आत्मनिर्भर बनेगे।
1 साल में 1 मेगा वाट प्लांट 11 लाख यूनिट ऊर्जा प्रदान करेगा, आपकी बनाई ऊर्जा कंपनी 30 पैसे पर यूनिट खरीदेगी। प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना के माध्यम से भारत सरकार देश भर के 20 लाख किसानो तक फ्री सोलर पैनल योजना का लाभ पहुचाएगी।
सिचाई के लिए लगे हुए पंप को पेट्रोल डीजल से न चलकर प्राप्त ऊर्जा से चला सकता है। जिसके माध्यम से पेट्रोल डीजल में उपयोग किये जाने वाले धन की बचत होगी।
ऑनलाइन केसे करें ,
सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जाएगा।
शिकायत के लिए ;-
वेबसाइट के होमपेज पर आपको Public Grievances & Complaint Redressal Mechanism के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना
सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना के तहत राज्य के लोग अपने घर की छत पर रूफटॉप सोलर लगाकर बिजली बिल बचा सकते हैं। केंद्र सरकार खरीदारों द्वारा किए गए आवेदनों को विशेष State Extension Organization को भेज देती है।
State Extension Organization आवेदनों की जांच करेंगे और चुने हुए कार्यालयों के माध्यम से ग्राहकों के रूफ बोर्ड पर रूफटॉप सोलर पैनल पेश करेंगे। इसके साथ ही खरीददारों को संबंधित संस्था को मान्य राशि का भुगतान करना होगा। Organization द्वारा सोलर की शुरुआत के बाद, ग्राहक की जानकारी स्थानांतरित कर दी जाएगी।
इसके बाद उपयोग राशि खरीदार के रिकॉर्ड से बाहर भेज दी जाएगी। किसी भी प्रकार के डेटा के लिए आप केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा दिए गए हेल्पलाइन नंबर 18001803333 पर कॉल करके डेटा प्राप्त कर सकते हैं। घरेलू खरीदार को 40% केंद्र सरकार द्वारा 1 से 3 किलोवाट के हाउसटॉप सन पावर्ड चार्जर पेश करने के लिए सब्सिडी दिया जाएगा। 3 से 10 किलोवाट सनलाइट आधारित चार्जर लगाने वालों को खर्च का 20% केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा।
एक घर के उपयोग के लिए कितने सोलर पैनल लगाने होंगे,
यह तय कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, पैनल की आवश्यकता या कितना पैनल चाहिए इसका पता तब ही लग सकता है जब आपको अपने घर में मौजूद उपकरण और इसको जरूरत पड़ने वाले लोड की जानकारी हो । सामान्य तौर पर अगर आपका एक छोटा सा घर है उसमें टीवी ,फ्रिज, इनवर्टर, इत्यादि जैसे छोटे-छोटे उपकरण है तो आपके घर में सामान्य तौर पर 1 से 2 किलोवाट सोलर पैनल की आवश्यकता हो सकती है ।
सामान्य तौर पर 1 किलो वाट के सिस्टम के लिए आपके छत पर कम से कम 12 वर्ग मीटर यानी कि 130 वर्ग फीट जगह की आवश्यकता होती है , इस जगह पर कोई छाया या परछाई नहीं होनी चाहिए हालांकि इसका पूरा अनुमान नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि यहां मौसमी कारक ,छत के आकार इत्यादि पर भी निर्भर करता है ।
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सोलर दर,
बिजली कंपनी ने घरेलू उपभोक्ताओं की छत पर सोलर लगाने के लिए एजेंसी को टेंडर के जरिए आमंत्रित किया है। दरो को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है। बिजली कंपनी मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार अगस्त माह में रेट तय करने के वाद वितरण कंपनियों की वेबसाइट से उपभोक्ताओं को जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही उपभोक्ताओं की छत का वेरिफिकेशन किया जाएगा।
नेट मीटर का उपयोग
सोलर रूफटॉप पेनल से उत्पन्न बिजली की खपत घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा की जाएगी। खपत से अधिक बिजली होगी तो बिजली कंपनी खरीदे गी। इसके लिए उपभोक्ताओं के पैसा वाले मीटर की जगह नेट मीटर लगाया जाएगा। जिससे बिजली की खरीद बिक्री का हिसाब लगाया जा सके।
25 साल की वारन्टी
सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना के लिए एजेंसी का चयन वितरण कंपनियों द्वारा टेंडर के माध्यम से रूफटॉप सोलर लगाने के लिए किया जाएगा। चयनित एजेंसी उपभोक्ताओं की छत पर लगे सोलर पैनल को 5 साल तक मेंटेन करेगी। यह सोलर पैनल 25 साल काम करेगा।
सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना
सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा , वेबसाइट पर जाने के बाद आपको सोलर इंस्टॉलेशन इंटरेस्टेड फॉर्म दिख जाएगा उसे आपको भरना होगा । इस फॉर्म में आपको अपनी सारी जानकारी ध्यान पूर्वक भर देनी होगी ,फॉर्म भरे जाने पर आपको इसे सबमिट कर देना होगा । सबमिट करते ही आपका काम खत्म हो जाता है अब आपके नजदीक में जो भी सोलर लगाने की एजेंसी होती है वह आपसे संपर्क करेगी, और आपको सारा प्लान और मिलने वाली सब्सिडी के साथ लोन की व्यवस्था के बारे में भी समझाया जाता है ।
अपना राज्य चुनें फिर अपनी विद्युत वितरण कंपनी का चयन करें तथा अपना बिजली उपभोक्ता नंबर दर्ज करें, मोबाइल नंबर दर्ज करें,ईमेल दर्ज करें| पोर्टल के निर्देशानुसार पालन करें
उसके बाद ,उपभोक्ता संख्या और मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन करें, फॉर्म के अनुसार रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन करें
इसके बाद डिस्कॉम से व्यवहार्यता एप्रूवल मिलने की प्रतीक्षा करें। एक बार जब आपको व्यवहार्यता एप्रूवल मिल जाए तो अपने DISCOM में किसी पंजीकृत विक्रेता के माध्यम से plant स्थापित करें
फिर एक बार इंस्टॉलेशन पूरा हो जाने पर, प्लांट का विवरण जमा करें और नेट मीटर के लिए आवेदन करें ,नेट मीटर की स्थापना और डिस्कॉम द्वारा निरीक्षण के बाद, वे पोर्टल से कमीशनिंग प्रमाणपत्र तैयार करेंगे
और जब आपको कमीशनिंग रिपोर्ट मिल जाए तो पोर्टल के माध्यम से बैंक खाते का विवरण और एक रद्द चेक जमा करें। 30 दिन के अंदर आपके खाते में सब्सिडी आ जाएग
जरुरी नोट ;-
प्रधानमंत्री-कुसुम योजना के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली वैबसाइटों से सावधान
मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कई फर्जी वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन आवेदकों से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (प्रधानमंत्री-कुसुम योजना) के नाम पर किसानों से सोलर पम्प लगाने हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के साथ पंजीकरण शुल्क तथा पंप की कीमत का ऑनलाइन भुगतान करने को कह रहे हैं। इनमें से कुछ फर्जी वेबसाइट डोमेन नाम * .org, * .in, * .com में पंजीकृत हैं
जैसे www.kusumyojanaonline.in.net, www.pmkisankusumyojana.co.in, www.onlinekusamyojana.org.in, www.pmkisankusumyojana.com और इसी तरह की कई अन्य वेबसाइटें हैं।
इसलिए प्रधानमंत्री-कुसुम योजना के लिए आवेदन करने वाले सभी किसानों को सलाह दी जाती है कि वे धोखाधड़ी करने वाली वेबसाइटों पर न जाएं तथा कोई भी भुगतान न करें। प्रधानमंत्री-कुसुम योजना को राज्य सरकार के विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
योजना की अधिक जानकारी के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की आधिकारिक वेबसाइट www.mnre.gov.in पर विजिट करें अथवा टोल फ्री नंबर 1800-180-3333 डायल करें !